ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।


ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 12 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ।


ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋਕਲ ਫੰਡ, ਜਨਰਲ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਏ.ਜੀ. ਆਡਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।



ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਘੁਟਾਲਾ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ 562 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਲੱਖ 49 ਹਜ਼ਾਰ 538 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।


ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਡ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 29 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ Income protection salary sacrifice ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ 4 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ 59 ਹਜ਼ਾਰ 27 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 20 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਉਲਟ 85 ਲੱਖ 49 ਹਜ਼ਾਰ 241 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਲਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।



ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।