Registration Fee on Electric Vehicles: ਈਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 8 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

Continues below advertisement


ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 8 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆੱਨ-ਰੋਡ ਕੀਮਤ 'ਚ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।



ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਸ, ਹੁੰਡਈ, ਕੀਆ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ, ਟੋਇਟਾ, ਹੋਂਡਾ ਅਤੇ ਬਜਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦਾ ਮਕਸਦ ICE ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਈਵੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 'ਤੇ ਛੋਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 



ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਸ, ਹੁੰਡਈ, ਕੀਆ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੀ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਈਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਈਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ।



Car loan Information:

Calculate Car Loan EMI