WhatsApp Message: ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਟੋਲ 'ਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਪੀਆਈਬੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਪੀਆਈਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੀਆਈਬੀ ਦੀ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ- ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਆਈਬੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਆਈਬੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸਥਿਤ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Laptop Care: ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਚੈੱਕ, ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਕੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ- ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕੇ।
Car loan Information:
Calculate Car Loan EMI