Toll Free Vehicles : ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਤੇ VIP ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਟੋਲ! ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਯਮ
Toll Free Vehicles : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਲਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਟੋਲ ਛੂਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,
Toll Free Vehicles : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਲਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਟੋਲ ਛੂਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਹਨ ਵੀ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ Ministry of Road Transport and Highways ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਟੋਲ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟੋਲ-ਮੁਕਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ
ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
Before You Go
Stubble Burning ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ | Paddy
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
