ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ BS-VI ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ BS-VI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ Emission Standards ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ BS-VI ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ BS-VI ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸਸਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ BS-IV ਅਤੇ BS-III ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 10 ਜਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਦੇਸ਼?
2015 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ (NCR) ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ BS-VI ਵਰਗੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਵਾਹਨ, ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ (10 ਜਾਂ 15 ਸਾਲ) ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ BS-VI ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਫ ਹਨ ਆਹ ਇੰਜਣ?
BS-VI, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਟੇਜ-6 ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ 90% ਤੱਕ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰੋ-6 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਜਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ BS-VI ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
Car loan Information:
Calculate Car Loan EMI