Government Employees: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 31 ਮਈ ਕੇਰਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 16000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਲਗਭਗ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਰਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।


ਇਕੱਠੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ?


ਇੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 31 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ 11800 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 16000 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦਿਨ ਰਿਟਾਇਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 31 ਮਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਵਾਇਤ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।


ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਰਲ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲਾ ਸੰਕਟ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।


ਕੇਰਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।


ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ 15 ਲੋਕ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਰੀਬ 800 ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। KSRTC ਤੋਂ ਲਗਭਗ 700 ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੀਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, KSEB ਤੋਂ 1,010 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।