7th pay commission: ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਵਧਾ ਕੇ 48 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 68 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2024 ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਈ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ।
ਕਦੋਂ ਵਧੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ?
2022 ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 24 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ?
ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 0.9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ 'ਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 46 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਡੀਏ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।