7th pay commission latest update da arrears of 18 months central government da arrears news
7th Pay Commission Latest News: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲਟਕਦੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫ੍ਰੀਜ਼
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਡੀਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਈ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਡੀਏ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਡੀ.ਏ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਿੰਨਾ ਹੈ DA ਦਾ ਬਕਾਇਆ?
ਜੇਕਰ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 11880 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 37554 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੈਵਲ 13 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 1,23,100 ਤੋਂ 2,15,900 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੈਵਲ-14 (ਪੇ-ਸਕੇਲ) ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ 1,44,200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2,18,200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Russia Ukraine War: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ, ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ