7th Pay Commission: ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿੜ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਸੁਧਾਕਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 27.5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 17,440.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਨੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮੱਈ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਚ 10.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 27.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 23.55% ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।