ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਤੇ ਈ-ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 8 ਕਰੋੜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਟ੍ਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (ਸੀਈਆਈਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।