8th Pay Commission :  8ਵਾਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Continues below advertisement

ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਯਮ?

ਮਾਮਲਾ ਕਮਿਊਟੇਡ ਪੈਨਸ਼ਨ (Commuted Pension) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਮਿਊਟ (ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਵਜੋਂ ਲੈਣ) ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਮਿਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਟੌਤੀ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Continues below advertisement

15 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 98 ਮਹੀਨਿਆਂ (8 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ) ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ 180 ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (NC-JCM) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ 61 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 9,833 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੱਲ 12,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਟ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੈ।