Govt Employees: 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਵਾਧਾ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਸੀਪੀਸੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੀਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਵਾਧਾ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਸੀਪੀਸੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8ਵੇਂ ਸੀਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੀਆਈਬੀ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੋਧ ਵਰਗੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ!
ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਸੀਪੀਸੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ?
ਪੀਆਈਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਸੀਐਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਨਿਯਮ 37(29C) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੀਐਸਯੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ਿਤ ਪੀਐਸਯੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਵੀ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ।