DA/DR Arrears : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ' ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕੇ ਗਏ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇ ਐਰੀਅਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ DA/DR ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 20201 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 20201 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ DA 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 34,402.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਐਰੀਅਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰੁਖ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ DA/DR ਐਰੀਅਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ DA/DR ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਐਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ 'ਤੇ ਪਏ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ DA ਐਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
8ਵਾਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਈ 2027 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ 2027 ਦੇ ਮੱਧ ਜਾਂ ਅੰਤ ਤੱਕ 8ਵਾਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।