Government Employees:  ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ, 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।


8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ, 1946 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।


ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ?
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 49 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 68 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 3.68 ਗੁਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 8,000 ਤੋਂ 26,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਜੋ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੇਅ ਮੈਟਰਿਕਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।


7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2.57 ਗੁਣਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 14.29 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।