8th Pay Commission: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Fitment Factor ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ 7,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਭੱਤਾ ਵਧ ਕੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 18,000 ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ, ਇਹ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 2.57 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 1.86 ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 1.86 ਗੁਣਾ (ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ) ਵਧਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਕ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2.57 ਦੀ ਬਜਾਏ 2.86 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ 2.57 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.68 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2.86 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 18,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਧ ਕੇ 51,480 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਗੀ। ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 9,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 25,740 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ 3.68 ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ?
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੁਣਕ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਣਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ 2.57 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 15,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ 2.57 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ 38,550 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਵਧਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।