8th Pay Commission: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੱਜ ₹18,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹55 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹18,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ।
ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਪਹਿਲਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1946 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹55 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹2,000 ਸੀ। ਦੂਜਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਦੂਜਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1959 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 55 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵੀ 3,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।
ਤੀਜਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਤੀਜਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1973 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹196 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹3,500 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹55 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹200 ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਚੌਥਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਚੌਥੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ। 1986 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹750 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹8,000 ਹੋ ਗਈ।
ਪੰਜਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ
1996 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੂੰ ₹750 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹2,550 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹26,000 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2006 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਕੇ ₹7,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹80,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5ਵੇਂ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ।
ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਹੁਣ ਆਓ ਮੌਜੂਦਾ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ। ਇਹ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਕੇ ₹18,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹2.5 ਲੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।