8th Pay Commission : 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ 2027 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

Continues below advertisement

ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਵੇਗਾ ਰਿਪੋਰਟ?

ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Continues below advertisement

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਜੂਨ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਐਲਾਨ ਜੂਨ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ 2.64 ਤੋਂ 2.86 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ 47,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 51,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੇਕ-ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚ 15% ਤੋਂ 25% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਰੀਅਰ (Arrears) ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹੈ?

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਲਾਨ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਹੈ।

ਅਰਥਾਤ, ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ 2027 ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨੇਟ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ (ਬੇਸਿਕ ਪੇ + ਡੀਏ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਐਰੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।