ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਉਡੀਕ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 46,322 ਕਰਮਚਾਰੀ, 23,570 ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ 23,260 ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲਾਭਾਂਤਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਣ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਨਾਬਾਰਡ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਸੇਵਾਨਿਵ੍ਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਪੀਐਸਯੂ ਸਧਾਰਣ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 1 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 8,170.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੇਤਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਮਦਾਂ ਲਈ 5,822.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਨਪੀਐਸ) ਲਈ 250.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ 2,097.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਨਾਬਾਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ
ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੇਤਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 1 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਵੇਤਨ ਮਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 510 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣੇਗੀ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ 269 ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ 457 ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ 50.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 3.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਸੇਵਾਨਿਵ੍ਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਧੀਨ 1 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਮੂਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 2,696.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੰਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।