8th Pay Commission Latest Updates : ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 3 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ, 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 5 ਮੁੱਖ ਅਪਡੇਟਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟਸ
1. ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ : ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
2. ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ : ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਅਤੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।3. ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ : ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ (Consultants) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
4. ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ : ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
5. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ : ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 16 ਤੋਂ 18 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ?
8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 3 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਲਕ ਘੋਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਮਈ 2027 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Union Cabinet) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।