ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕੇ ਹੋਏ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਐਰਿਅਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

8ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਵਾਧੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਸ -ਪਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.86 ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

  • ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ: ₹18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ₹51,480 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
  • ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ: ₹9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ₹25,740 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
  • ਲੇਵਲ 3 ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ: ₹57,456 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ₹74,845
  • ਲੇਵਲ 6 ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ: ₹93,708 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ₹1.2 ਲੱਖ

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰੇਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣਗੇ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਚ ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Level 6 ਜਾਂ Level 10 ਆਦਿ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ (ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.28 ਅਨੁਸਾਰ):

ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ           ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ           ਨਵਾਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ₹2000           ₹13,000                      ₹27,040₹2800            ₹15,700                     ₹32,656₹4200            ₹28,450                     ₹59,176

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ?

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਆਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 7ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ – ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧੀਆਂ

ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।