8th Pay Commission :  ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 66 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ (Fitment Factor) ਬਾਰੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Continues below advertisement

ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 65 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ?

Continues below advertisement

8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਲਕ ਘੋਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਠਨ ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਦਲਾਅ?

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੇਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ (Pay Matrix) ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA), ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR), ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤੇ (HRA), ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ?

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕਦੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ?

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਈ 2027 ਤੱਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।