8th Pay Commission Latest Update : ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਡੀਫਾਇਡ ਐਸ਼ੋਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ (MACP) ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ (Financial Upgradation) ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2008 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ MACP ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਸਤੰਬਰ 2008 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ 2008 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
MACP ਕੀ ਹੈ?
MACP (Modified Assured Career Progression) ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 10, 20 ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੁੱਪ C ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ D ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2006 ਤੋਂ 2008 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗ
8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (NC-JCM) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ MACP ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 6, 12, 18, 24 ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇ। ਫਿਲਹਾਲ, 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ MACP ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।