8th Pay Commission News: ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹69,000 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 3.83 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ, 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹18,000 ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ-ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (NC-JCM) ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹69,000 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
69,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਗਣਿਤ ਹੈ?
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 18,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 2.57 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 3.83 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ (18,000 ਰੁਪਏ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ (3.83) ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ 68,994 ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 69,000 ਰੁਪਏ) ਬਣਦਾ ਹੈ।
3.83 ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ?
ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਪੇ) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ₹18,000 ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ₹9,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹45,000 ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ₹18,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹69,000 ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ 2.6 ਅਤੇ 3.0 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੇਗੀ।