Impact of New Tax Slab on 8th Pay Commission: 1 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।


ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਚ 2,000GB ਡਾਟਾ, ਮੁਫ਼ਤ OTT ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੇ ਮੱਚਾਈ ਤਰਥੱਲੀ!


ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਅਯੋਗ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਸਦਾ ਅਸਰ 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਅਯੋਗ 'ਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਚਲੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।



ਪਹਿਲਾਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਝੋ


8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 108 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1.10 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 1.92 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2.08 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਊਨਤਮ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 37,440 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.86 ਤੱਕ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 51,480 ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।



ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੱਧੇਗਾ ਬੋਝ


ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਅਯੋਗ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਤਿਰੀਕਤ ਬੋਝ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।


8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਅਯੋਗ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦਾ ਅਸਰ


ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਤਨ ਅਯੋਗ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।


 



ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਅਯੋਗ ਦੇ ਅਸਰ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ, 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਅਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਵੱਧਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਸੈਲਰੀ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ।