Adani case: ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਨਿਗਰਾਨ ਸੇਬੀ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਡੀਆਰਆਈ) ਦੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਉਹ ‘ਸੁੱਤੀ’ ਰਹੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਚਾਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਨਾਮਿਕਾ ਜੈਸਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੇਬੀ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੇਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 24 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 22 ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਨਾਮਿਕਾ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਆਰਆਈ ਨੇ ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ 2014 ’ਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਇਕ ਸੀਡੀ ਵੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ 2323 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ।
ਇਹ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡੀਆਰਆਈ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 24 ਸੇਬੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਆਧਾਰਿਤ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਮਰਜਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਫੋਕਸ ਫੰਡ ਤੇ ਈਐਮ ਰੀਸਰਜੈਂਟ ਫੰਡ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 2013 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੇਬੀ ਦੀਆਂ 13 ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।