Ahmedabad Flight Crash: ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 241 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਛੱਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ 70 ਤੋਲੇ (ਲਗਭਗ 800 ਗ੍ਰਾਮ) ਸੋਨਾ, 80,000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। 

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗੀ? ਕੀ ਇਸ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ' ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 

ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ?

ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਮਾਨ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 1999 ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ।