Onion Export Ban: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। 8 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ 'ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਥੋਕ ਪਿਆਜ਼ ਮੰਡੀ ਲਾਸਲਗਾਓਂ 'ਚ 19 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ 40.62 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 1,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 1280 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ।
ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਦਰਅਸਲ 2024 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ। 2023 ਦੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2.27 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।