ਰਜਨੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
Bank Privatisation Latest News: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ 'ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
4 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਰਲੇਵਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 10 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 12 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਐਸਬੀਆਈ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾਨ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਲਈ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਏਕੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।