(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
PMGKAY : 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਐਲਾਨ
Modi Government Gave Good News : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
PMGKAY : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਟੈਕਸ ਵੰਡ ਅਨੁਪਾਤ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਟੀਓਆਰ) ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਨ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 14ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਵੰਡ ਅਨੁਪਾਤ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸੁਝਾਅ?
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਥਾਤ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਅਰਥਾਤ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 9 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 15,000 ਚੋਣਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
