7th Pay Commission: ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਡੀਏ ਇਕੱਠਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (JCM) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ 2021 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 31 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਵਲ-1 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 11,880 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 37,554 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਲੈਵਲ-13 (7ਵਾਂ ਸੀਪੀਸੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਸਕੇਲ 1,23,100 ਤੋਂ 2,15,900 ਰੁਪਏ) ਜਾਂ ਲੈਵਲ-14 (ਪੇਅ ਸਕੇਲ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉਤੇ 1,44,200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2,18,200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।