Black Money : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਨ ਐਸੈਟਸ ਆਫ਼ ਸਮਾਲ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ (FAST-DS) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮਲ?
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ESOP ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ IT ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ NRI ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਸੰਪਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ?
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਘੋਸ਼ਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦਾ 60% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦੇ Schedule FA ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।