Budget 2023: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (miniority affairs) ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਘਟਾ ਕੇ 3097.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 5020.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 38.30 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2022-23 ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ 5020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 2612.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 48 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
2021-22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 29 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਆਈ ਕਮੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁੱਲ 4323.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 'ਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ 29 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 3097.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ 2335 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ 610 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 149 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Budget 2023: FM ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ