Union Budget 2023 : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ
ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਫੋਰ ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਟਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਬਾਜਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਆਨਾ ਰਾਡੀ, ਸ਼੍ਰੀਆਨਾ ਬਾਜਰਾ, ਸ਼੍ਰੀਆਨਾ ਰਮਦਾਨਾ, ਕੁੰਗਨੀ, ਕੁੱਟੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਬਾਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਨਾ ਨੂੰ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਨਾਨਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬੋਲੇ - ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮਿਲਟਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। India@100 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 81 ਲੱਖ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕਰਮਾ ਕੌਸ਼ਲ ਸਨਮਾਨ, ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਗਿਣਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 220 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 44.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧੇ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।