DA Hike News: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਿਭਾਗ (DoPPW) ਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (5ਵੇਂ CPC) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ DR ਦਰਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

Continues below advertisement

ਕਿਸਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ DR ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ CPF ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 18 ਨਵੰਬਰ, 1960 ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 1985 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਜੀਵਤ CPF ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ DR ਦਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ:

Continues below advertisement

1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ 474%1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ 483%ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ CPF ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ 18 ਨਵੰਬਰ, 1960 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ DR ਦਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ:

1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ 466%1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ 475%ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ (ਜੁਲਾਈ 2025 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2025) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਕਾਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ DR ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਉੱਚੇ ਰੁਪਏ  (Next Higher Rupee) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਗਣਨਾ 200.15 ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 201 ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ DR ਗਣਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ DR ਵਾਧਾ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ CPF (Contributory Provident Fund)  ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 60% (1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ) 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।