Onion: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ 'ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ 'ਬਿੱਲ ਆਫ਼ ਐਂਟਰੀ' ਰਾਹੀਂ ਪੀਲੇ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 'ਬਿੱਲ ਆਫ਼ ਐਂਟਰੀ' ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ 'ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਐਲਨੀਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 'ਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ 2023-24 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 254.73 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 302.08 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।