DA Hike: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਡੀਏ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਟੇਟ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (KSRTC) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ "ਬਰਾਬਰ" ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021 ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ KSRTC ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 14% ਡੀਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 11% ਡੀਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਐਸਆਰਟੀਸੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਾੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਆਰ) ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਐਸਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਐਸਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕੇਰਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਐਸਆਰਟੀਸੀ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਰ 'ਤੇ ਡੀਆਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।