ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (Delhi Commission for Women) ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 'ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਫਿਟ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ SBI ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 'ਫਿੱਟ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਫਿਟਨੈਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। DCW ਨੇ SBI ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin