Real Estate Developers and RWAs to Pay GST on Electricity Bills : ਜੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਰ.ਡਬਲਯੂ.ਏ.) ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ’ਤੇ 18 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ GST ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (CBIC) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਅਹਾਤੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ GST ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਲਕਾਂ, ਆਰ.ਡਬਲਊ.ਏ. ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਸ਼ੁੱਧ ਏਜੰਟ’ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ’ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਪਲਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ’ਤੇ।’’
ਏਐਮਆਰਜੀਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਰਜਤ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।’’
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਈਵਾਈ ਪਾਰਟਨਰ ਸੌਰਭ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।