Central Government Employees: ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (Public Provident Fund) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੀਪੀਐਫ (Public Provident Fund) 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੀਪੀਐਫ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023-2024 ਦੌਰਾਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2023 ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ GPF ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼), ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਇੰਡੀਆ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਸਟੇਟ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ। ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਭਾਰਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ 'ਤੇ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।