2024 Indian General Election : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Lok Sabha elections) ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Continues below advertisement


ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ


ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸੀਟ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵਰਤੀ ਗਈ ਨਕਦੀ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।


ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।


ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ 


ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਕਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦੈ ਵਾਪਸ?


ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।