DR For Pensioners: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਫਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡੀਆਰ ਲਾਭ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਆਰ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਨਾਲ DR ਭੱਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਡੀਆਰ ਵਾਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੀ ਹਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ
CCS (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਨਿਯਮ 52 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ DR ਲਾਭ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਪੀਡਬਲਯੂ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (Dearness Relief) 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਦਰ ਸਾਲ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋ ਵਾਰ
ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।