ਜਲਦੀ ਹੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਪੋਸਟ(fake reviews of products) ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਅਲੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ ( Bureau of Indian Standards ) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:FASTag ਬੈਲੇਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ SBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਸਰਵਿਸ, ਪਲਕ ਝਪਕਦਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ Status, ਜਾਣੋ
ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ( Consumer Protection Act) 2019 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਗ਼ਲਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਜ਼ੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਬੀਆਈਐਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਨੋਟ- ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।