E-Cycle Subsidy by Government: ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈਵੀ) ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਈ-ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਈ-ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 10,000 ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਈ-ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਈ-ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਈ-ਸਾਈਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਸਰਕਾਰ 1,000 ਈ-ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ 5,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਈ-ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਰਟ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਕਾਰਟ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਈ-ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਈ-ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
EV 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈ-ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਗੋ ਈ-ਸਾਈਕਲ 40 ਤੋਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਜ਼ (EV) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।