ED action against Anil Ambani: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 'ਧੋਖਾਧੜੀ' ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਈਡੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਰਾਗਾ (ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 2017 ਤੋਂ 2019 ਦੌਰਾਨ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਿਰੁੱਧ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਤਹਿਤ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਲਗਪਗ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2017 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈਡੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਏਜੰਸੀ "ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ" ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ "ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ" ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਨਪੁਟਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ, ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਐਫਆਰਏ), ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਪਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।