Eighth Pay Commission: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ (ToR) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 50 ਲੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲਗਭਗ 68.72 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕ, ਰੇਲਵੇ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 68.72 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਯਾਨੀ, ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਿਛਲੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਰਕ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ 2.57 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ 2.57 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.0 ਜਾਂ 3.68 ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
| ਪੁਰਾਣੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ | ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ | ਨਵੀਂ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ | ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (50%) |
| 40,000 | 2.57 | 1,02,800 | 51,400 |
| 40,000 | 3.00 | 1,20,000 | 60,000 |
| 40,000 | 3.68 | 1,47,200 | 73,600 |
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਗਾੜ।