Eighth Pay Commission: ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਗਠਨ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਛੇ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ, ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ?
ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ (ToR) ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
NC-JCM (ਸਟਾਫ ਸਾਈਡ) ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੋਰਮ, NC-JCM, ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ (ToR) ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।