Finance Bill 2025 Passed in Lok Sabha: : ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 35 ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 50.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਾਨਤਾ ਫੀਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ।' ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ 11.22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 42.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰ 14.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 5,41,850.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 4,15,356.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਲਈ 16.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ 15.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 25,01,284 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ 2023-24 ਦੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ 4,91,668 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 4.4% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 4.8% ਦੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ₹3,56,97,923 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 10.1% ਵੱਧ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (NSO) ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।