Raghuram Rajan on Indian Economy: ਸਾਲ 2047 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟਾਪ-3 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗਾ।
6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਰ
ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਵੀ 2047 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2047 ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 2047 ਤੱਕ ਆਬਾਦੀ ਨਾ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਘੱਟ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਅਮੀਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਰਾਜਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ 2047 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ Demographic Dividend?
ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ (Demographic Dividend) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਲਾਭ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਘਟਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਰਾਜਨ ਦਾ Calculation?
ਰਾਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਾਰੇ Calculation ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਫੀਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਹਰ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਗਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ $2,500 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2047 ਤੱਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ।