ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੁਨੀਆ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਰਮਨੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਜਰਮਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੰਪਨੀ DHL ਦੇ ਸੱਤਿਆ ਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਜਲਦੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਲੱਖ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਰਮਨੀ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਈਯੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਨ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ, ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। 2020 EU ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ 28 EU ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ?
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਈ ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਡੇਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।
ਆਈਆਈਟੀ ਖੜਗਪੁਰ, ਬੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਜਰਮਨ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਇਜ਼।