Govt Gold Monetization Scheme : ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ FD ਅਤੇ SIP ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ-ਖਾਸਾ ਵਿਆਜ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੋਨਾ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਾਨ?
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੋਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਕੇ, ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਗੋਲਡ ਬਾਰ, ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਜਵੈਲਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ-ਖਾਸਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ?
ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵੈਲਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਵੈਲਰੀ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ?
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 38 ਟਨ ਸੋਨਾ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।